ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ
ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਸੇਕੜੈ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਮੋਰਿੰਡਾ,2, ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਵੀਜ਼ਨ 1/2 ਮੋਹਾਲੀ ,ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ,ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ,ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀਆ ,ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 14/11/ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਅਤੇ 15 /11/2011 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 23 /11/ 2011 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 24/5 /2011 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਐਚ ਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 22389/5/ 403 ਮਿਤੀ 18/9 /2016 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਕੇਲ ਰਵਾਈਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਇਜ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ,ਮੋਜੁਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
