ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ….
– ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
– 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
– ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
– ਪਾਈਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ
– ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
– ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਬੋਟਾਂ, ਖਾਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ-ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
