‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ : ਇੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥੀਏਟਰੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਜੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਐਫ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਆਈਸੀਐਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਨਿਖਰੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
