ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ ਐਲ ਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 202 ਤੋਂ 206 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ” (unproductive) ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਵੀਅਟ ਪਾਈ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
