ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; DA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SLP ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
