ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ’ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
