ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ CWP-320-2025 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੈਂ 16 ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19.06.2024 ਦਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 19.11.2024 ਦਾ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ consequential benefits 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਜੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
