ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈ-ਚਲਾਨ (e-challans) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਗਲਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ (ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣ) ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਦਲੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ), ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
