ਨਿਊਯਾਰਕ 27 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਰੂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ UNSC ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17% ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 1.42 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਸਤਨ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 26% ਹਨ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ G4 ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। 2026 ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ UNSC ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
