ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਪਾਰੀ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਛਤਾਉਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 92 ਸਿਰਫ਼ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਭ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਪਾਰੀ,
ਬੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇਰੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨਿਆਰੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ।
ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ,
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲਿਹਾਜ਼?
ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨਗੇ ਵਿਆਜ਼??
