ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ’ (SLP) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ’ (ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
