ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 17ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ED ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ FIRs (ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਮਿਊਲ’ (mule) ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ‘ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰੂਟ ਟਰੇਡਰਜ਼’ (Quality Fruit Traders) ਅਤੇ ‘ਸ਼ਿਵਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ (Shivam Charitable Trust) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਿਊਲ’ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖਾਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (I4C) ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ 396 ਲੰਬਿਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ED ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ, ‘ਅੰਗੜੀਆ’ (angadiya) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (endorse) ਕੀਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
