GMADA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ;
ਮੋਹਾਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਅੱਜ GMADA ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 87 ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਕੀ, ਨਾਨੂੰ ਮਾਜਰਾ, ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-87 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਵਾਰਡ ਸਬੰਧੀ 5.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ, ਐਮ.ਸੀ. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-87 ਦੇ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
