ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ’ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
