ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ (5 ਨਵੰਬਰ) ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ (criminal) ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ (civil) – ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ‘ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ (liquidation plan) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
