ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਨੌੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?, ਮੋੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
