ਸ਼ੰਭੂ, 7 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 11, ਯੂਪੀ ਦੇ 20, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਹਨ।
