ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
