ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023—ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵਾਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2029 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ – ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
