ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀਆਰ (ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ) ।
