ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ।
