ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਬੇਐਤਬਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ.? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ.? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
