ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026” ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੀਟੀਬੀਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੇਅਦਬੀ” ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
