ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਭਵ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਕਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਚੇ ਜਾਂ 9 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
