ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?”
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ CJI ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ CJI ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ ?” ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਫਿਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
