ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):—
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
