ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਦਾ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
