ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ SIR ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ SIR ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SR) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 2.65 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
