ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਸਾਮੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
