ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ!
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
“ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ।
+++
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
