ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 3 ਜੂਨ, ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 60 ਦੇਸ਼ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ – ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1974 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
