ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ (ਮੋਰਚਰੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ (Mortuaries) ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Digital Temperature Monitoring Systems) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ (Unified) ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
