ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ–ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਦਾਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਗਿਰਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ?
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
&&&&&
— ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
9464370823
