ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ DR (ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ DA/DR ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA/DR ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ (Basic Pay) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ DA ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 07.07.2026 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਡੀਏ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
