ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਕੱਟ’ ਲਾਏ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕਈ ਸਾਲ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਖਾਲੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1990ਵੇਂ ਵਿੱਚ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਿਲਮ ਉੱਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਪੱਤਰਕਾਰ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
