ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ DA ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
