ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਆਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ PSPCL ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। PSPCL ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1961 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਿੱਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ “ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ” ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਏਐਲਐਮ (ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ) ਭਰਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
