ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਪੀਆਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਆਰਡਬਲਯੂਏ) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 2013, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GMADA ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਤੋਂ 239.2 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
