ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰਾਜ ਵਿੱਤ: ਬਜਟ 2025-26 ਦਾ ਅਧਿਐਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਧਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.7 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹10.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
