ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਰਮਿਆਨ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1158 ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੋਹੇਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 1158 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 609 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 484 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 609 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ 484 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
