ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 34ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 3.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
