ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੋਜ ਵਾਪਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
