ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਊਨ-ਟੂ-ਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਰੱਵਈਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ “ਡਿਜੀਟਲ ਹੜਤਾਲ” ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
