ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (DMF) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਸਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਸਹਿਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
