ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 05 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ “ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ” ਅਤੇ “ਸਾਂਝਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ ਕੇ ਕਲਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚੋਕਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 17.07.2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਏ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇ-ਸਕੇਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੁਆਲ਼ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ IAS, IPS, IFS, IRS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 17.7.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਹੀ ਤਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 19900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 16.5.2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 51% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਫੌਜ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਫੌਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਹੁ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾ ਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ/ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੁਗ ਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਬੰਧੀ 15.01.2015 ਦਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 17.07.2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ
ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 12-13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 07 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 19-20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 21 ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
