ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੋਧਾਨਗਰੀ, ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
