ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏ ਅਤੇ ਏ-ਪਲੱਸ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡਾ ਗੰਭੀਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਘਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦਿਆਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਪਗ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ-ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗ਼ੈਰ-ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਰ, ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ (ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਬੇਸ-ਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਹਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
