ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਸਥਿਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।