ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਰਵ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
