ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਜੈਤੋ, 14 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ”। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22-ਬੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੂਆਰੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਵੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, DA 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸ
ਐਲ ਪੀ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀ ਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ
ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
